बिहार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली की जाएगी। पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में एक लाख 35 हजार से अधिक छात्रों को 2000 करोड़ का कर्ज उपलब्ध कराया गया है। सात निश्चय की यह सबसे श्रेष्ठ योजना है। सरकार उर्दु के साथ ही संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है।
बिहार में दूसरे राज्यों से अधिक वेतन : विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक वेतन दिया जा रहा है। असम में 31 हजार, झारखंड में 34 हजार तो बिहार में 36 हजार दिया जा रहा है। उच्च माध्यमिक में असम में 33 हजार, झारखंड में 35 हजार तो बिहार में 38 हजार दिया जा रहा है। साल 2005 में साढ़े 12 फीसदी बच्चे स्कूल से बाहर थे जो अब घटकर 0.5 फीसदी हो गया है।
सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही : मंत्री ने कहा कि जिस बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की बात विपक्ष करता है, उसी आयोग के तीन अध्यक्ष जेल तो एक निलंबित हुए थे। इससे समझा जा सकता है कि उस समय आयोग से कैसी नियुक्तियां होती थी। अब सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही है। कोई चाहकर भी हेराफेरी नहीं कर सकता है। उस समय 37 हजार प्राथमिक विद्यालय थे जो बढ़कर 40 हजार से अधिक हो गए। मध्य विद्यालय 13500 से बढ़कर 29 हजार हो गए। पांच हजार से अधिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए।
अल्पसंख्यकों से बहकावे में नहीं आने की अपील
अल्पसंख्यकों से अपील करते हुए कहा कि वे बहकावे में नहीं आएं। सियासी गफलत में न आएं और कातिलों को अपना रहनुमा न बनाएं। मंत्री के जवाब के बाद शिक्षा मंत्री के जवाब से पहले ललित कुमार यादव, कुमार शैलेन्द्र, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, भूदेव चौधरी, प्रतिमा दास, कुमार सर्वजीत, सुदामा प्रसाद, अजय कुमार सिंह, राकेश कुमार, राजकुमार सिंह, अखतरुल ईमान, मंजू अग्रवाल ने अपने विचार रखे।
अनुपूरक राशि सदन से मंजूर की गई
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 40 हजार शिक्षकों की बहाली हो गई है। बहाली प्रक्रिया पूरी होते ही सवा लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की मांग 7744 करोड़ एक लाख 72 हजार के अलावा अन्य विभागों की अनुपूरक राशि सदन से मंजूर हो गई। सदन से मंजूरी के समय विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था।
