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महिला अफसरों को स्थायी कमिशन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

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भारतीय सेना के स्थायी कमिशन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं किए जाने के संबंध में महिला अधिकारी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की परमानेंट कमिशन की याचिका पर सुनवाई करेगा, महिला आधिकारी ने आदेश को लागू नहीं करने को लेकर शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन न करने के लिए कथित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने फैसले की अवमानना की है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि भारतीये सेना में सभी महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमिशन लागू होगा, दिल्ली उच्च न्यायलय के बाद भी यह फैसला दिया गया था कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमिशन दिया जाना चाहिए।

पिछले साल, SC ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह अपने पुरुष समकक्षों के साथ सेना की गैर-लड़ाकू सहायता इकाइयों में स्थायी आयोग (PC) को महिलाओं को भी अनुदान दे।

न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रहुड की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ और जिसमें न्यायमूर्ति एम आर शाह भी शामिल थे, ने पहले मामले की अंतिम सुनवाई 24 फरवरी के लिए तय की थी।

ऐसी ही एक याचिका एक महिला अधिकारी ने अपने वकील चित्रांगदा रस्तवारा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) अर्चना पाठक दवे के माध्यम से दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को लागू करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की थी।

हालांकि, सेना ने दावा किया कि 615 महिला अधिकारियों में से 422 ऐसे हैं जो सेना में पीसी के लिए योग्य हैं। लेकिन वास्तव में, 422 में से केवल 277 को पीसी दिया गया है और शेष संख्या अर्थात् 145 ऐसी अधिकारी हैं, जो या तो गैर-ऑपिटे हैं या जिनका परिणाम चिकित्सा और प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया है, 193 अधिकारियों को पीसी से वंचित कर दिया गया है।

उनकी याचिका के अनुसार, 422 का यह आंकड़ा केवल अच्छे प्रकाशिकी के लिए एक आंकड़ा है और वास्तव में वास्तविक संख्या को नहीं बताता है। 

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