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राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी! सरकार ने लॉन्च किया ‘मेरा राशन’ ऐप, अब घर बैठे मिलेगी ये सुविधाएं

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कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कई प्रवासी मजदूर अपने घर लौट गए हैं। उनको राशन खरीदने में दिक्कत नहीं इसके लिए सरकार ने ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ स्कीम को लॉन्च किया था। अब इसके बाद सरकार ने शुक्रवार को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम ‘मेरा राशन’ ऐप रखा गया है। इस ऐप के जरिए राशनकार्ड होल्डर्स को कई सुविधा मिलेंगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Information Center) द्वारा डेवेलप किया गया यह एंड्रॉयड-बेस्ड मोबाइल ऐप अभी सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में पेश किया गया है। धीरे-धीरे, इसे 14 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

‘मेरा राशन’ ऐपके फायदे।

  • इस ऐप पर राशन कार्ड होल्डर्स खुद चेक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलेगा।
  • ‘मेरा राशन’ ऐप के आने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी।
  •  इस ऐप का फायदा खासतौर पर प्रवासी लोग कर सकेंगे, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी और किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।
  • प्रवास पर जाने वाले लाभार्थियों को इस ऐप के जरिए यह मालूम करना आसान होगा कि उनके आसपास राशन की कितनी दुकानें हैं और कौन सी दुकान उनके सबसे ज्यादा करीब है।
  • इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

ऐसे लॉग इन करें ‘मेरा राशन’ ऐप में
‘मेरा राशन’ ऐप को यूज करने के लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद एक लॉग इन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लॉग इन के लिए लाभार्थी को आधार या राशन कार्ड नंबर चाहिए होगा। इस नंबर को डालकर ही आप लॉग इन कर पाएंगे और इस ऐप पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे।

1-3 रुपये प्रति किलोग्राम पर 81 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है राशन
बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act-NFSA) के तहत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम पर ज्यादा सब्सिडी के साथ फ़ूडग्रेन देती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से देशभर के 32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं और बाकी राज्यों में भी यह योजना जल्द लागू हो जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देशभर में लागू होने की समयसीमा 31 मार्च 2021 है, लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में अब तक यह योजना लागू नहीं हो पाई है।

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