सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दंगे का चुनावी फ़ायदा किसे मिलता है?

न्यूज़ डेस्क : (GBN24)

चुनाव से पहले हिंसा आम सी बात है , इस वजह से Election Commission राजीव कुमार ने कुछ guidelines भी जारी किए है , चुनाव आयोग ने शनिवार को आम चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव को पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल रखने के लिए भी कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत आयोग ने चुनाव के दौरान कम कागज का इस्तेमाल करने और single use plastic का इस्तेमाल न करने की अपील की है। भारत में तनाव और चुनाव का रिश्ता सालों पुराना है. बीते 30 सालों में ही चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की 7 बड़ी घटनाएं हुईं, जिसने देश की दशा और दिशा बिल्कुल बदल दी , जी हाँ , हम बात कर रहे है Haldwani और मीरा रोड की हिंसा की जो सीधे तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है.

चुनावी साल में देश के कई हिस्से सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में है. मुंबई के मीरा रोड के बाद अब उत्तराखंड का Haldwani हिंसा की आग में झुलस रहा है| हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव से पहले देश का कोई हिस्सा सांप्रदायिक हिंसा और की निशाना में है.

पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर का दावा है, ” Haldwani जैसी घटनाएं test and trial हैं. BJP चाहती है कि मुसलमान इस तरह की घटनाओं पर रिएक्ट करें, जिसका उसे चुनाव में फायदा हो. चुनाव के वक्त सांप्रदायिक हिंसा मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कराए जाते हैं.”

स्थानीय लोगों के मुताबिक, 1935 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही यहां की जमीनें 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी. इस लीज सिस्टम का फायदा सभी वर्गों ने उठाया. 1997 में लीज रिन्यूअल का काम बंद कर दिया गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बनभूलपुरा इलाके में स्थित एक मदरसे के कुछ हिस्सों का विस्तार किया जा रहा था, जिसे पुलिस-प्रशासन ने तुड़वा दिया. पुलिस जब Bulldozer लेकर आई, तब स्थिति बिगड़ गई.समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पुलिस के बिना अधिकार हटाने वाले दस्ते पर पहले पथराव की घटना हुई, जिसके बाद हिंसा फैल गई और 2 लोगों की मौत हो गई.

Haldwani के स्थानीय विधायक Sumit Hridayesh ने कहा कि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने यह कार्रवाई कर दी.

आखिर दंगे का चुनावी फ़ायदा किसे मिलता है?

1. बाबरी हिंसा के बाद मजबूत हो गई bjp – 1992 में देश के कई हिस्सों में बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़की. इस हिंसा में सैंकड़ों लोगों की जान गई. हिंसा में कौन लोग शामिल थे, इसकी जानकारी तो नहीं लग पाई, लेकिन इसका फायदा bjp को जरूर मिला. 1991 लोकसभा चुनाव में 120 सीटें जीतने वाली bjp को 1996 में 161 सीटों पर जीत मिली.सांप्रदायिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों के चुनाव में भी bjp को फायदा मिला.

2. मुस्तफा मस्जिद में हिंसा और दिल्ली की सरकार- 1992-93 में राजधानी दिल्ली के पुराने इलाके में एक अफवाह की वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई. हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए. हिंसा की मुख्य वजह- मुस्तफा मस्जिद थी. केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली bjp के नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया. 1993 विधानसभा चुनाव में bjp को बड़ी जीत मिली. bjp 49 सीटों पर जीत हासिल कर पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो गई.

3. गोधरा के बाद गुजरात में बीजेपी की जड़ें जमी- 2002 में गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा घटित हुई. इस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए. घटना के वक्त वहां बीजेपी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे.गोधरा कांड के 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए. इस चुनाव में bjp को 127 सीटों पर जीत मिली. यह आंकड़ा 1998 के 117 से 10 ज्यादा था.गोधरा कांड के बाद बीजेपी कभी भी गुजरात में चुनाव नहीं हारी है. वर्तमान में गुजरात को bjp का मजबूत गढ़ कहा जाता है.

4. वड़ोदरा में 2 समुदाय के बीच झड़प हुई- 2006 में गुजरात के वडोदरा में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई. झड़प की वजह एक दरगाह को हटाना था. इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई. 42 लोग हिंसा में घायल हुए. मामले में खूब राजनीति हुई और 18 लोगों पर FIR दर्ज की गई.इस हिंसा के बाद हुए 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला. वड़ोदरा और आसपास के जिलों की सीटों पर BJP ने एकतरफा जीत हासिल की.

5. इंदौर में दंगा और BJP की सत्ता रिपीट – 2008 के शुरुआत में ही सरकार ने कश्मीर में अमरनाथ मंदिर के जमीन आवंटन को रद्द करने का फैसला किया, जिसका इंदौर के लोगों ने जमकर विरोध किया. यह विरोध-प्रदर्शन धीरे-धीरे सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया. इस हिंसा में 8 लोग मारे गए. हिंसा के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला. इंदौर के 10 में से 7 सीटों पर BJP ने जीत हासिल की. इतना ही नहीं, आसपास के जिलों में भी BJP का प्रदर्शन बेहतरीन रहा और शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में लौट आई.

6. मुजफ्फरनगर हिंसा ने बदल दी यूपी की दशा और दिशा- 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने यूपी की सियासत ही बदल दी. यह दंगा करीब 2 महीने तक रूक-रूक कर चलता रहा. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस हिंसा में 60 से ज्यादा लोग मारे गए. हिंसा के 8 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में साफ लिया. यहां लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं.मुजफ्फरनगर हिंसा ने BJP को 2017 के चुनाव में भी फायदा पहुंचाया और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में एकतरफा जीत दर्ज की.

7. नादिया दंगा के बाद बंगाल में BJP मजबूत हुई- 2015 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की. इस हिंसा में 4 लोग मारे गए, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.हिंसा के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोले फेंके और इलाके के ज्यादातर घर तबाह कर दिए गए.2015 से 2019 के बीच बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की 5 घटनाएं घटी. BJP ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और बंगाल सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया.2019 के लोकसभा चुनाव में BJP को फायदा मिला और पहली बार BJP वहां पर 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गई .

दंगे से जहां BJP को सियासी फायदा मिला, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को उससे नुकसान उठाना पड़ा. मसलन, भागलपुर दंगे के बाद बिहार से कांग्रेस पूरी तरह निपट गई. वही हाल हाशिमपुरा दंगे के बाद पार्टी की यूपी में हुई.

इन दोनों दंगे के वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी.2013 में Muzaffarnagar दंगे ने तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया. सपा इसके बाद पश्चिमी यूपी में साफ होती चली गई.हाल ही में दंगे का नुकसान कांग्रेस को राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा. साल 2022 में राजस्थान का उदयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर जिला सांप्रदायिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा.2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला. अशोक गहलोत के गृह जिले होने के बावजूद 2023 में जोधपुर की 80 प्रतिशत सीटें कांग्रेस हार गई. भीलवाड़ा में तो पार्टी पूरी तरह साफ हो गई.

5 साल में सांप्रदायिक हिंसा और मुसलमानों की स्थिति

दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2017 से 2021 तक सांप्रदायिक हिंसा के 2900 मामले सामने आए. गृह मंत्रालय के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा के सबसे ज्यादा मामला 2020 में आया है.

मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 723, 2018 में 512, 2019 में 438, 2020 में 857 और 2021 में 378 केस सामने आए हैं.अंतरराष्ट्रीय संस्था Human Rights Watch की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में हिंदुओं के त्यौहार के मौकों पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. इस तरह की हिंसा के पीछे राजनीतिक संरक्षण की भावना से बेखौफ भीड़ रहती है.

Council on Foreign Relations की एक रिपोर्ट के मुताबिक BJP के सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के साथ भेदभाव की कई घटनाएं देखी गई. सत्ता में हिस्सेदारी का मसला हो या योजना के लाभ लेने का, हर जगह मुसलमानों को पीछे किया गया.वर्तमान में देश के 7 बड़े पदों पर एक भी मुसलमान नहीं हैं. इतना ही नहीं देश के किसी भी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है और ना ही 15 राज्यों में एक भी मुस्लिम कैबिनेट मंत्री हैं.

Human Rights Watch के मुताबिक उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में बुल्डोजर ने मुसलमानों को दबाने का काम किया है. संस्था का कहना है कि हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के लिए इस तरह के कृत किए जा रहे हैं.

इस SPICEL रिपोर्ट से एक चीज तो साफ़ है चाहे मुसलमानों के साथ भेदभाव हो ,यह फ़िर सांप्रदायिक हिंसा हो , इसे BJP को सब से ज़्यादा फायदा मिला है , और अब देखना यह भी दिलचप्स होगा की 2024 किस की सरकार होगी