कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे. बता दें कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है. इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा की रोज समन भेजने की बजाय ED कोर्ट के फैसले का इंतजार करे. अरविंद केजरीवाल को ED ने इस मामले में 7वां समन भेजा है.
इससे पहले पिछले सोमवार को भी केजरीवाल ईडी के छठे समन पर भी उपस्थित नहीं हुए थे. आप सूत्रों के मुताबिक, समन असंवैधानिक था और फिलहाल ईडी के सामने पेश होने की वैधता अदालत में जांच के दायरे में है. ‘दिलचस्प बात यह है कि ED ने इस मामले को खुद अदालत में लाने की पहल की है.
लगातार समन जारी करने की बजाय उसे अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए जिससे उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके.’ ED ने 31 जनवरी और 2 फरवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था. केजरीवाल के पांचवें समन को नजरअंदाज करने के बाद ED कोर्ट गई. वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे, और “बचकाना बहाने” बना रहे हैं. वहीं एजेंसी ने कहा, ‘अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम लोगों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा.’
ईडी के आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम
बता दें कि आबकारी घोटाले मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उसके संपर्क में थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की ‘अपराध की आय’ का इस्तेमाल किया था। उधर आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाले को फर्जी करार देती रही है। आप का आरोप है कि इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को फर्जी तरीके से जेल में डाला हुआ है।
सीबीआई द्वारा नोटिस भेजे जाने की बात
उधर ईडी के समन को लोकसभा चुनाव को लेकर आप दिल्ली में हुए आप और कांग्रेस के गठबंधन से जोड़ कर देख रही है। आप का आरोप है कि इस गठबंधन के कारण भाजपा परेशान है और मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इसी के चलते सीबीआई को भी सक्रिय कर दिया है। सीबीआई भी जल्द ही केजरीवाल को नोटिस भेजने वाली है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है
मामला अदालत में लंबित: भारद्वाज
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उल्लेख किया कि बजट सत्र चल रहा है और उन्हें 16 मार्च तक का समय चाहिए। अदालत ने भी इसकी अनुमति दे दी। अब फिर से ईडी ने समन जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसी को अपनी शर्तों का पालन करना था तो पहले अदालत में क्यों गए? हम अदालत में नहीं गए, लेकिन ईडी गई।
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