MGNREGA योजना के तहत सरकार का ग्रामीण को तोहफा! जाने क्या

तनिशा भारद्वाज

न्यूज़ डेस्क : (GBN24)

केंद्र सरकार ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ के तहत काम करने वाले मजदूरों को तोहफा दिया है। सरकार द्वारा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की गयी है. बता दें अधिसूचना गुरुवार को जारी की गयी. लोकसभा चुनाव से पहले मजदूरी दर बढ़ा दिया गया है. नई वेतन की शरुआत 1 अप्रैल, 2024 से लागु होंगी। MGNREGA मजदूरी में हुई बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष में किए गए इजाफे के समान ही है। अधिसूचना के अनुसार, यूपी राज्य में मजदूरी दर में 3 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक मजदूरी बढ़ाई गई है। मजदूरी दरें बढ़ गई हैं. ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से फंड रोकने पर विवाद चल रहा है, सरकार ने दरें बढ़ा दी हैं.

सूत्रों की जानकारी के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्रम दरों को अधिसूचित करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. लोकसभा चुनाव के चलते इस वक्त पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। हरी झंडी मिलते ही मंत्रालय ने तुरंत बढ़ी हुई मजदूरी की अधिसूचना जारी कर दी. मजदूरी दरों में नियमित आधार पर परिवर्तन किया गया है। संसद में वेतन बढ़ाने की योजना थी.

इस साल संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में मजदूरी दरों के बारे में जानकारी दी। समिति के अनुसार जो मजदूरी दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। मजदूरी दर जीवन-यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संसदीय स्थायी समिति की ओर से केंद्र सरकार की समिति ‘अनूप सत्पथी समिति’ की रिपोर्ट का हवाला दिया गया. सिफ़ारिश के मुताबिक कार्यक्रम के तहत मज़दूरी 375 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए. ऐसा लग रहा था कि सरकार मज़दूरी बढ़ाने जा रही है।

MGNREGA एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य’ कार्य करने का अधिकार ‘है।इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोज़गार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं।