कैबिनेट का फैसलाः भूमि सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम बढ़ा, 8802 कर्मचारियों को सेवा विस्तार

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बिहार में राजस्व मानचित्रों व खतियान को अपडेट किया जा रहा है। राजस्व मानचित्रों और खतियान को अपडेट करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को चालू रखते हुए दो साल बढ़ा दिया गया है।

राजस्व मानचित्रों तथा खतियान को अपडेट करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को चालू रखते हुए एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक दो वर्षों के लिए इसका विस्तार किया गया है। इस पर 880 करोड़ 49 लाख खर्च होंगे। साथ ही इस योजना के तहत कार्यरत 8802 कर्मियों की सेवा को भी दो साल के लिए विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई। 

इस योजना के तहत 1339 नियमित पद, पूर्व से संविदा पर सृजित 26 तथा विशेष सर्वेक्षण के लिए 7437 पदों का अ‌वधि विस्तार दिया गया है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की मिश्रित तकनीक के उपयोग से राजस्व मानचित्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अपडेट खतियान एवं मानचित्र का निर्माण कार्य राज्य के 20 जिलों के 220 अंचलों में से 89 अंचल के 5019 राजस्व ग्रामों में प्रारंभ कर दिया गया है। शीघ्र ही सभी जिलों के भू-खंडों का अपडेट राजस्व मानचित्र एवं खतियान का निर्माण कर लिया जाएगा। वहीं डिजीटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चालू योजना का चार वर्षों तक विस्तार के लिए राज्यांश एवं राज्य योजना की राशि 97 करोड़ 19 लाख खर्च की स्वीकृति दी गई। 

गवाह सुरक्षा नियमावली स्वीकृत
कैबिनेट ने बिहार गवाह सुरक्षा नियमावली, 2022 को स्वीकृति दे दी है। इसमें गवाहों की सुरक्षा और उनपर आने वाले खर्च आदि का प्रावधान किया गया है। 

बहुमंजिली इमारतों में अग्नि सुरक्षा प्रभावी होगी
राज्य के बहुमंजिली इमारतों में आग से सुरक्षा और बचाव कार्य को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में 62 मीटर ऊंचाई के दो, 52 मीटर ऊंचाई के दो और 42 मीटर ऊंचाई के दो अर्थात कुल छह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सह टर्न टेबुल एरीयल लैडर की ख्ररीद के लिए 44 करोड़ सी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 

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