न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
Digitalization Ensures Transparency: छत्तीसगढ़ का विकास डबल इंजन की सरकार के अंतर्गत काफी तेजी से हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अपनी पहचान बना रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1171 करोड़ रुपए की राशि भी दी है. इस कारण छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना में टॉप-5 में शामिल हो चूका है. छत्तीसगढ़ गुजरात, असम, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों में से आगे है.
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक नया विभाग भी स्थापित कर दिया है—सुशासन और अभिसरण विभाग. दरअसल यह ऐसे विभाग हैं जो जनता की समस्याओं (Digitalization Ensures Transparency) को समझकर उनके समाधान पर काम करने वाले हैं. वहीं इसके अलावा, परफॉरमेंस रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी जिससे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ अच्छे से सुनिश्चित हो सके.
आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन को सरकार ने बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम भी उठाए हैं, जैसे की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 90 सुविधाओं का डिजिटलीकरण (Digitalization Ensures Transparency), शासकीय विभागों और जैम पोर्टल की शुरुआत के लिए अलग-अलग पोर्टल का निर्माण. इससे सरकारी कार्यों में भी पारदर्शिता और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हो रहा है.
युवाओं को छत्तीसगढ़ सरकार (Digitalization Ensures Transparency) ने उद्यम से जोड़ने तथा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने के लिए भी बहुत से परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं. परिणामस्वरूप, राज्य का डीपीआई स्कोर 37.0 है, जो की पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तराखंड से भी बेहतर है.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का इन सभी प्रयासों से लगातार विकास हो रहा है साथ ही यह राज्य की जरूरतों के अनुरूप भी हो रहा है.
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