न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
Monthly Income Scheme: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नियमित मासिक आय के साथ-साथ एक सुरक्षित निवेश योजना की तलाश में जुटे हैं, तो में आपके लिए पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना (Monthly Income Scheme – MIS) एक अच्छा विकल्प बन सकती है. क्यूंकि इस योजना के अंतर्गत आपको निवेश के बाद नियमित मासिक आय का फायदा मिलता है और कई लोगों के लिए यह योजना काफी आकर्षक साबित हो रही है.
पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना क्या है?
आपकी जानकारी के लिए बतादें कि एक सरकारी योजना है पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना, जो एकमुश्त निवेश के बाद निवेशकों को नियमित मासिक आय की गारंटी प्रदान करती है. और इस योजना में हर महीने निवेश करने पर आपको ब्याज के तौर में आय मिलती है. वर्तमान में योजना का ब्याज दर 7.4% है, जो कि बाकि निवेश विकल्पों की तुलना में बहुत अच्छा है.
निवेश की सीमाएं और शुरुआत
इस योजना (Monthly Income Scheme) में आप निवेश की शुरुआत केवल 1,000 रुपये से ही कर सकते हैं. इसके अलावा बतादें कि Monthly Income Scheme में दो तरह के खाते खोले जा सकते हैं: पहला है सिंगल अकाउंट और दूसरा है ज्वाइंट अकाउंट. वहीं सिंगल अकाउंट में निवेश की जो अधिकतम सीमा है वो 9 लाख रुपये है, हालाँकि यह सीमा ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक जाती है.
मासिक आय की यह गणना
अगर आप पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना (Monthly Income Scheme) में 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं. ब्याज दर के अनुसार इस पर 7.4%, आपको हर महीने 3,083 रुपये की नियमित रूप से आय मिलेगी, यदि आप अधिकतम यानि 9 लाख रुपये का निवेश कर देते हैं, तो मासिक आय बढ़ने 5,550 रुपये हो जाएगी. ज्वाइंट अकाउंट खोलकर और 15 लाख रुपये का निवेश करके आप हर महीने 9,250 रुपये तक की आय को प्राप्त कर सकते हैं.
कुछ शर्तें लॉक-इन अवधि और खाता बंद करने की
आपको बतादें कि इस योजना की जो लॉक-इन अवधि होती है वे 5 साल होती है. यानि निवेश की तारीख से आपको 5 साल तक अपना खाता खुला ही रखना होगा. 5 साल की अवधि से पहले अगर आप अपना खाता बंद करवाना चाहते हैं, तो कुछ कटौती का सामना आपको करना पड़ सकता है.
- 1 वर्ष से कम अवधि के अंदर खाता बंद करने पर 2% कटौती निवेश की राशि से की जाएगी.
- 1 से 3 वर्ष की अवधि के बीच यदि आप अपना खाता बंद करते हैं तो 1% कटौती की जाएगी.
- 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के अंदर खाता बंद करने पर किसी भी तरह की कोई भी कटौती नहीं होगी, पर मूलधन की वापसी के वक्त आपको विचार करना होगा.
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