लोकसभा में पहली बार विपक्ष नेता बनेंगे राहुल गांधी, संवैधानिक पद किया हासिल

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi) लोकसभा(Lok Sabha) में बनेंगे विपक्ष के नेता। पार्टी ने मंगलवार यानी की 25 जून 2024 को कोंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन बैठक के दौरान ये घोषणा की गयी थी। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भतृहरी महताब को पत्र लिखा जिसमे उन्होंने कहा कि, “Rahul Gandhi अपने 20 साल के करियर में पहली बार संभालेंगे कोई संवैधानिक पद। वे इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे इससे पहले उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 – 90 और माँ सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकीं हैं”।

10 साल से खाली था प्रतिपक्ष का पद

लोकसभा में 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 से 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं थे 10 प्रतिशत सदस्य। किसी भी दल को नेता प्रतिपक्ष के पद का दावा पेश करने के लिए किसी पार्टी के पास कुल 543 में से 55 सदस्यों का आकड़ा पार करना होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटो के साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल बना। भाजपा की 240 और NDA की 293 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन 232 सीटे जीतने में कामयाब रही। .

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलेंगे ये अधिकार

राहुल गांधी सरकार के आर्थिक फैसलों में लगातार समीक्षा करेंगे और सरकार के फैसलों में अपनी टिपणी भी कर पाएंगे। सिर्फ इत्तना है नहीं राहुल गाँधी ” लोक लेखा ” समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चो की जांच करती है और उनकी समीक्षा कर उन पर टिप्पणी भी करती है।

राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के दो अन्य सदस्यों का चुनाव करने वाले मुख्या पैनल में बैठेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी लोकपाल, EDI ー CBI डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर , सेंट्रल इनफार्मेशन कमिश्नर , NHRC प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होंगे।

वैसे तो आपके बता दें की प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते परन्तु ऐसा पहली बार होगा की प्रधानमंत्री मोदी को इन पदों की नियुक्ति के फैसले राहुल गांधी की सहमति से लेने होंगे।

नेता प्रतिपक्ष को सरकारी बंगलो संग मिलेगा 3 लाख वेतन सहित कई सुविधाए

संसद में विपक्षी नेता अधिनियम 1977 के तहत , नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के सामान होता है। इस पद पर रहने वाले नेता को केंद्रीय मंत्री के सामान वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती है। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बांग्ला और सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा।

उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तो के लिए 3 लाख 30 हज़ार रुपए मिलेंगे। बतौर संसद , राहुल को हर महीने 1 लाख रुपए वेतन और 45 हज़ार रुपए भत्ता मिलेगा। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के सामान सुरक्षा मिलेगी। इसके आलावा उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा और मुफ्त रेल यात्रा और सरकारी गाड़ियों के साथ साथ दूसरी गाड़ियों की मुफ्त सुविधाएं भी मिलेंगी।