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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की सख्ती, 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

Delhi

बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। खराब एयर क्वालिटी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर असर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दफ्तरों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू

सरकार के नए आदेश के तहत दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मकसद सड़कों पर ट्रैफिक कम करना और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। इस फैसले से रोजाना होने वाली आवाजाही में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जरूरी सेवाओं को मिली राहत

हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं और अन्य जरूरी विभागों को इस नियम से छूट दी गई है। अस्पतालों, एंबुलेंस सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े कर्मचारियों को पहले की तरह दफ्तर आना होगा ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो।

हालात पर नजर, आगे और कदम संभव

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि हालात की लगातार निगरानी की जा रही है। यदि प्रदूषण का स्तर और बिगड़ता है तो आने वाले दिनों में और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें और प्रदूषण कम करने में सहयोग करें।

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