दिल्लीवासियों पर बढ़ सकता है बिजली का बोझ, सरकार दे सकती है सब्सिडी का तोहफा

बढ़ोतरी की आशंका

दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बढ़ोतरी दिल्ली सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को भारी बकाया राशि चुकाने की तैयारी के चलते हो सकती है। हालांकि, सरकार उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है।

डिस्कॉम को बड़ा भुगतान

जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार तीन प्रमुख डिस्कॉम—BRPL, BYPL और TPDDL—को 38,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। यह राशि रेगुलेटरी एसेट्स और अन्य लागतों से जुड़ी हुई है, जो लंबे समय से लंबित हैं। इस भुगतान के कारण बिजली दरों में संशोधन की जरूरत पड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह इन डिस्कॉम को 27,200 करोड़ रुपये की राशि, जिसमें कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) भी शामिल है, सात वर्षों के भीतर चुकाए। इसके बाद से ही बिजली दरों में संभावित बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बढ़ता रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ

रेगुलेटरी एसेट्स उन लागतों को कहा जाता है जिनकी वसूली भविष्य में उपभोक्ताओं से की जानी होती है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) के अनुसार, शहर में ऐसे एसेट्स की कुल राशि 38,552 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी के पिछले एक दशक के शासन में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके चलते यह बोझ लगातार बढ़ता गया है।