नैनीताल में पत्रकार पर हिंसक हमला: भारत में मीडिया सुरक्षा पर बढ़ते सवाल

नैनीताल में पत्रकार पर हमला

नैनीताल, उत्तराखंड में, पत्रकार दीपक चंद्र अधिकारी पर 14 जुलाई को हल्द्वानी के उंचापुल क्षेत्र में अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग करते समय बेरहमी से हमला किया गया। सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में अधिकारी और उनके सहयोगी शंकर फुलारा को नाले के पास फिल्माते हुए देखा गया, जब दो पुरुषों ने उनका सामना किया। अधिकारी को कथित रूप से नाले में धक्का दिया गया और गंभीर चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल पहुंचाया। इस वायरल वीडियो ने पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया पर बढ़ते हमलों पर फिर से राष्ट्रीय ध्यान खींचा है।

आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई

अधिकारियों ने अजित चौहान और अनिल चौहान को BNS धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी), और 109 (हत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई SP (सिटी) मनोज कुमार कत्याल के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपियों का पिछले सप्ताह एक अन्य पत्रकार के साथ भी विवाद में शामिल होने का संदेह है। SSP नैनीताल मंजुनाथ TC ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

भारत में पत्रकारों के बढ़ते खतरे

नैनीताल हमला पत्रकारों पर हो रहे बढ़ते हमलों की व्यापक तस्वीर को दर्शाता है। 2025 की शुरुआत में, CH नरेश कुमार की हत्या ओडिशा में हुई, मुकेश चंद्राकर का शव छत्तीसगढ़ में मिला, और राघवेंद्र बाजपेई को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करते समय गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है, जिनमें शारीरिक हमले और लक्षित हत्याएँ शामिल हैं।

मीडिया संस्थाओं की न्याय की मांग

IFJ, IJU और NUJ-I ने पत्रकारों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने तत्काल जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। IFJ महासचिव एंथनी बेलांगर ने भारत को “एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक” बताते हुए अधिकारियों से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को सजा दिलाने का आग्रह किया।

पत्रकार सुरक्षा के लिए आवश्यकता

ये हमले पत्रकार सुरक्षा अधिनियम और राज्यों में मजबूत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। नैनीताल और ओडिशा जैसी घटनाओं के बाद, पत्रकारों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है, जो लोकतंत्र और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए चौथे स्तंभ की सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है।