Nitish Kumar: जन वितरण दुकानदारों कमीशन बढ़ाने की कैबिनेट में मंजूरी मिली है. केंद्र और राज्य मिलाकर पहले पहले द 211. 40 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे.
पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. कुल 26 एजेंडे पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम एजेंडे पर मुहर लगाई है. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू करने की घोषणा की गई. वहीं दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए नई योजना प्रारंभ करने की मंजूरी भी मिली.
40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी
बिहार सरकार ने उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें और सुविधाएं देने का फैसला किया है. इसके उद्योगों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. एसजीएसटी प्रति पूर्ति: नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक की जाएगी.
वहीं 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 वर्षों तक प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं राजधानी पटना के फतुहां अंचल कार्यालय अंतर्गत समान औद्योगिक परियोजना के अधीन फिन टेक सिटी विकसित होगी. इसके लिए फतुहां के जातीय मौजा में 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण होंगे. जिसके लिए 408 करोड़ 81 लाख 30 हजार 503 रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है.
किसान सलाहकारों पर सरकार ने ध्यान देते हुए उनका मानदेय बढ़ाया है. वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकार के मानदेय जो पहले से 13000 रुपये था अब उसे 8000 बढ़ाकर 21000 किया जाएगा. इसमें सरकार को 67 करोड़ 87 लाख 10 हजार 736 ए खर्च होंगे जिसकी निकासी एवं व्यय के लिए मंगलवार को कैबिनेट में मुहर लगी है.
जन वितरण दुकानदारों कमीशन बढ़ाने की कैबिनेट में मंजूरी मिली है. केंद्र और राज्य मिलाकर पहले पहले द 211. 40 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे, जिसमें 47 रुपया राज्य सरकार राज योजना के अंतर्गत डीलर कमीशन की सहायता को लेकर बढ़ा दिया है. जो अब बिहार के जन वितरण दुकानदारों को प्रति क्विंटल 258.40 रुपये मिलेंगे. इसके लिए आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है.
दिव्यांगजन के लिए नई योजना को मंजूरी
वहीं नीतीश कैबिनेट में दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की मंजूरी भी मिली है. इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना प्रारंभ करने की मंजूरी कैबिनेट में मिली और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजना संचालन के लिए 10 करोड़ 25 लाख खर्च करने पर मुहर लग गई है.
शेखपुरा जिले के असैनिक न्यायाधीश आनंद अभिषेक को डिस्चार्ज किए जाने की कैबिनेट में मंजूरी मिली है. उन पर अशोभनीय व्यवहार, न्यायिक प्राधिकारी के रूप में उनकी सेवा अनूपयुक्त होने एवं सेवा में निरंतरता नहीं बनाए रखना के आरोप में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. वहीं ईआरएसएस मिरर साइट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर गया के संचालन के लिए गृह विभाग की ओर से 132 पदों के सृजन की मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है.
