सदन में भारी हंगामे के चलते सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। बजट पेश होने के दौरान सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही प्रभावित रही। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता विकास और सकारात्मक राजनीति चाहती है, जबकि विपक्ष केवल व्यवधान पैदा करने में लगा है।
59,019 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। यह बजट पहले से पारित वार्षिक बजट के अतिरिक्त विभिन्न विकास योजनाओं, अधूरी परियोजनाओं और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है।
बजट पेश होने के दौरान सदन में हंगामा
अनुपूरक बजट पेश किए जाने के समय विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए प्रभावित रही। विपक्ष ने सरकार की नीतियों और बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक विरोध का हिस्सा बताया।
सपा विधायक सचिन यादव हुए सदन से निलंबित
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले ही यह बता दिया था कि सवाल अगर नियम से आएंगे तो जवाब दिया जायेगा। लेकिन विपक्ष जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। हंगामे के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना सपा के विधायकों के व्यवहार पर नाराज दिखे। सदन में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तस्वीर लेने के मामले में सपा विधायक सचिन यादव को पुरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है।
सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा
सदन में हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास, जनकल्याण और प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष रचनात्मक सुझाव देने के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक विमर्श का मंच है और यहां जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
किन क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का फोकस?
सरकार का कहना है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और चल रही योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे राज्य की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बजट पर आगे होगी विस्तृत चर्चा
अनुपूरक बजट पेश होने के बाद अब विधानसभा में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी राय रखेंगे। इसके बाद सदन की प्रक्रिया के अनुसार बजट को मंजूरी दिए जाने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
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