तमिलनाडु में CM विजय के बड़े ऐलान, गरीब 3 मुफ्त LPG सिलेंडर

पोंगल 2027 से हर साल 3 मुफ्त LPG सिलेंडर

तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार की ‘अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स’ योजना के तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को पोंगल 2027 से हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, इस योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

₹4 हजार करोड़ का बजट, खाते में वापस आएगी रकम

इस योजना पर राज्य सरकार हर साल करीब 4 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री विजय के अनुसार, लाभार्थियों को पहले LPG सिलेंडर खरीदना होगा और उसके बाद सिलेंडर की कीमत सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी साल में तीन सिलेंडर की कीमत सरकार वापस करेगी।

महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को फ्री बस सेवा

विधानसभा में विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया। अब सामान्य बसों के अलावा एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात कही गई है। अंतर-जिला बसों में भी ‘वेट्री पयाना थिट्टम’ के तहत महिलाओं को मुफ्त सफर मिलेगा। यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई है। साथ ही ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया गया है।

परंदूर एयरपोर्ट पर सरकार का रुख साफ

चेन्नई के परंदूर में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री विजय ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी वैकल्पिक जगह तलाश रही है, जहां एयरपोर्ट बनने से परिवार प्रभावित न हों। विजय ने कहा कि परंदूर के स्थानीय लोगों ने परियोजना का विरोध किया था और वह प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार ने एयरपोर्ट के लिए कुछ वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने की बात भी कही है।

मीनांबक्कम में बनेगा नया टर्मिनल-5

परंदूर परियोजना से दूरी बनाने के साथ ही सरकार ने चेन्नई के मौजूदा मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल-5 बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विजय ने किसानों के हितों पर जोर देते हुए कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर किसानों और स्थानीय परिवारों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसे में विधानसभा में हुए इन ऐलानों को गरीब परिवारों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर यात्रियों और किसानों के लिए सरकार के बड़े फैसलों के तौर पर देखा जा रहा है।