राज्यपाल के फैसले से मचा राजनीतिक तूफान
पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत विधानसभा भंग करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार 7 मई 2026 से पश्चिम बंगाल विधानसभा आधिकारिक रूप से भंग मानी जाएगी। इस फैसले ने राज्य की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है और पूरे देश की नजर अब बंगाल पर टिक गई है।
चुनाव में हार के बाद भी ममता ने नहीं छोड़ी कुर्सी
विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हार गईं। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था और उन्हें “साज़िश” के तहत हराया गया है।
संवैधानिक बहस के केंद्र में आया राजभवन
ममता के फैसले के बाद संवैधानिक संकट को लेकर बहस तेज हो गई। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी समेत कई विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा मांग सकते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना भी जताई। हालांकि संविधान में ऐसी स्थिति के लिए स्पष्ट प्रक्रिया नहीं होने के कारण मामला और जटिल बन गया।
बीजेपी का हमला, विपक्ष ममता के साथ
बीजेपी ने ममता बनर्जी के रुख को “संवैधानिक ईशनिंदा” बताते हुए उन पर लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि संविधान पर हमला है। दूसरी ओर विपक्षी दल ममता के समर्थन में उतर आए। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
अब नई सरकार के गठन पर सबकी नजर
विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शनिवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति को ऐतिहासिक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां संवैधानिक परंपराएं, राजनीतिक संघर्ष और सत्ता की लड़ाई एक साथ दिखाई दे रही हैं।
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