बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सरकार देगी व्यूज से पैसा

सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए बड़ा ऐलान

बिहार में सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाने वाले क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर है। सम्राट कैबिनेट ने सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद सरकार के एम्पैनल्ड सोशल मीडिया क्रिएटर्स को उनके कंटेंट की पहुंच के आधार पर भुगतान मिल सकेगा।

1 लाख व्यूज पर मिल सकते हैं ₹10 हजार

नई व्यवस्था के तहत पात्र क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट पर 1 लाख व्यूज हासिल होने पर अधिकतम ₹10 हजार तक का भुगतान मिल सकता है। यानी जितनी ज्यादा लोगों तक सरकारी जानकारी पहुंचेगी, उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना होगी।

10 लाख व्यूज पर ₹1 लाख तक

अगर किसी क्रिएटर के सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट को 10 लाख व्यूज मिलते हैं, तो उसे अधिकतम ₹1 लाख तक भुगतान मिल सकता है। हालांकि यह राशि सीधे व्यूज के आधार पर अपने आप नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार की तय शर्तों और मानकों को पूरा करना जरूरी होगा।

सिर्फ व्यूज नहीं, क्वालिटी भी जरूरी

सरकार ने भुगतान के लिए कंटेंट की गुणवत्ता, पात्रता और व्यूज के आधिकारिक सत्यापन जैसे मानक तय किए हैं। इसका मतलब साफ है कि केवल व्यूज बढ़ाने से भुगतान का दावा नहीं किया जा सकेगा। कंटेंट सरकारी योजनाओं से संबंधित, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित नियमों के अनुरूप होना जरूरी होगा।

क्रिएटर्स के लिए नया मौका

इस संशोधन से बिहार में डिजिटल क्रिएटर्स के लिए सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक नया रास्ता खुल सकता है। सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुंचाने वाले एम्पैनल्ड क्रिएटर्स अब अपनी डिजिटल पहुंच के साथ सरकारी अभियानों का हिस्सा भी बन सकेंगे। हालांकि भुगतान की वास्तविक प्रक्रिया और पात्रता से जुड़े विस्तृत नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।